मंसिर २८, २०७४-रंग दर्पण
आयोगले वैदेशिक रोजगारका सरोकार निकायसँग सुुझाव लिई मस्यौदा पत्र वनाइसकेको छ । यसको लागि आयोगले अन्तिम गृहकार्य गरीरहेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल प्रभाबकारी कदम नचाले श्रमिकमाथि ज्यादती श्रृखला बढ्न जाने मात्र नभई नागरीकमा निराशा बढ्न जाने देखिन्छ,’ आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले भने, ‘आप्रवासी श्रमिक विरुद्ध गम्भिर ज्यादतीमा संलग्न ब्यवसायीहरु उपर कारबाही गरी दण्डहिनता अन्तय गर्ने तर्फ राज्यका संयन्त्रहरुले हस्तक्षेप भुमिका खेल्न नसक्द दिनानुदिन बिकृति बढ्न गएको छ ।’
आयोगले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई शोषण, जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करी जस्ता गतिविधिलाई कसुर घोषित गरी संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल कानुनले स्थापीत श्रम अधिकार तथा मानव अधिकार संकुचन हुने गरी कुनै व्यवस्था नगर्ने लगायत १७ बुँदे सुझाव तथा सिफारीस बनाएको छ ।
जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथिको बिभेद हटाउने, शुन्य लागतको नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रभावकारी गर्ने, श्रम सम्झौताहरु तत्काल गर्ने, दूतावासहरुको भुमिका प्रभाबकारी वनाउने लगायत बिषयमा सरकारलाई सिफारीस गर्ने लगायत छन् ।
‘हामीले बनाएको मस्यौदा खाडीबाट फर्केका राजदूत, पुर्व सचिव र विषय विसँग बसेर फाइनल गर्छौ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दिइएको सुझाब तथा सिफारीसमा रहेर आयोग गम्भिर रुपमा अगाडि बढ्छ ।’
सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सानातिना बिषयमा अल्झेर वस्न नहुने भन्दै भने, ‘एउटाले निकायले समस्या दिन्छ । अर्को निकायले झेल्नुपर्छ भनेर सरकारी निकाय पन्छिन मिल्दैन ।’
आयोगद्धारा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागीले श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयवीच प्रभावकारी समन्वयकारी भुमिका आवश्यक रहेको बताए । ‘श्रमले गरेको काम परराष्ट्रलाई थाहा नहुने, पराराष्ट्रले गरेका काम श्रमलाई थाहा नहुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘दूतावासले कारबाहीका लागि सिफारीस गरेका विषयहरु गृह–श्रमबाट कारबाही भएको देखिन्न । हामीबीच बलियो समन्वय हुन जरुरी छ ।’
श्रम सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले प्रशासनीक र नीतिगत रुपमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु रहेको बताए । ‘गृह, श्रम र परराष्ट्रवीच समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनमै संशोधन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘आपसी समन्वय र सहकार्य नभई यो क्षेत्र सुधार जटिल छ ।’
वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले शुन्य लागतको नीतिबाट श्रम बजार थप अव्यवस्थीत भएको भन्दै सुधारको लागि व्यवसायीलाई एक महिना बराबरको शुल्क लिन पाउने बताए ।
साभार कान्तिपुर
0 comments:
Post a Comment