रंग दर्पण २७ बुधबार मंसीर २०७४ -
सरकारले मुलुकभरका सबै नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत मुलुकभरका सबै (दुई सय ९३) नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कर लागू गर्न लागिएको हो। स्थानीय निकायमा ५८ नगरपालिका हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भनिए पनि ४८ वटा नगरपालिकाले मात्र लागू गरेका छन्।
ऐन लागू भएसँगै २०५६ सालदेखि धरान र इटहरी नगरपालिकाले यो कर कार्यान्वयन गरे पनि हालसम्म मुलुककै ठूला र उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, मध्यपुरथिमीलगायत १० पुराना नगरपालिकाले अझैसम्म घरजग्गा करमात्र लगाउँदै आएका छन्। नयाँ नगरपालिकामध्ये करिब ५० वटाले एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्न थालेका छन्।
मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था शाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले आगामी साउन १ गतेदेखि मुलुकभरका सबै नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजस्व संकलनदेखि वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित पनि भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर सबै नगरपालिकामा अनिवार्य गर्दैछौं।' एकीकृत सम्पत्ति कर मूल्यमा आधारित कर हो। यसले सम्पत्तिका रूपमा रहेका घर र जग्गाको एकमुष्ट कर संकलन गर्छ भने हाल प्रयोगमा रहेको घरजग्गा करमा घर र घरले चर्चेको जग्गामात्रको कर समेट्छ, बाँकी जग्गाको मालपोत बुझाउनु पर्ने हुन्छ। मालपोत भने क्षेत्रफलमा आधारित हुन्छ। तराईको २० बिघा हुनेले घरजग्गा कर तिर्दा काठमाडौंको न्यूरोडको २ आनाको कर तिर्नेले भन्दा बढी तिर्छ तर मूल्य र महत्वका दृष्टिले दुई आनाको अर्थ बढी हुन्छ।
सरकारले मुलुकभरका सबै नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत मुलुकभरका सबै (दुई सय ९३) नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कर लागू गर्न लागिएको हो। स्थानीय निकायमा ५८ नगरपालिका हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भनिए पनि ४८ वटा नगरपालिकाले मात्र लागू गरेका छन्।
ऐन लागू भएसँगै २०५६ सालदेखि धरान र इटहरी नगरपालिकाले यो कर कार्यान्वयन गरे पनि हालसम्म मुलुककै ठूला र उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, मध्यपुरथिमीलगायत १० पुराना नगरपालिकाले अझैसम्म घरजग्गा करमात्र लगाउँदै आएका छन्। नयाँ नगरपालिकामध्ये करिब ५० वटाले एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्न थालेका छन्।
मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था शाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले आगामी साउन १ गतेदेखि मुलुकभरका सबै नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजस्व संकलनदेखि वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित पनि भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर सबै नगरपालिकामा अनिवार्य गर्दैछौं।' एकीकृत सम्पत्ति कर मूल्यमा आधारित कर हो। यसले सम्पत्तिका रूपमा रहेका घर र जग्गाको एकमुष्ट कर संकलन गर्छ भने हाल प्रयोगमा रहेको घरजग्गा करमा घर र घरले चर्चेको जग्गामात्रको कर समेट्छ, बाँकी जग्गाको मालपोत बुझाउनु पर्ने हुन्छ। मालपोत भने क्षेत्रफलमा आधारित हुन्छ। तराईको २० बिघा हुनेले घरजग्गा कर तिर्दा काठमाडौंको न्यूरोडको २ आनाको कर तिर्नेले भन्दा बढी तिर्छ तर मूल्य र महत्वका दृष्टिले दुई आनाको अर्थ बढी हुन्छ।

0 comments:
Post a Comment