रंग दर्पण २७ मंसीर २०७४ -
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत पूर्वाधार सेवाको लाइसेन्स लिन गरेको बोलपत्र आह्वानमा ठूलो मात्रामा विदेशी कम्पनीले रुचि देखाएका छन्। प्राधिकरणले पूर्वाधार साझेदारी गराउन यही मंसिर ७ गते कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्पनीबाट बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र आह्वान भएसँगै एकीकृत पूर्वाधार सेवाको लाइसेन्स लिन अमेरिका, चीन, भारतलगायत विभिन्न देशका ठूला कम्पनीले आरएसए डकुमेन्ट खरिद गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले एउटै कम्पनीबाट सबै मोबाइल अपरेटरको सेवा विस्तार गर्न दुईवटा छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो। यसमा अहिलेसम्म नेपालका केही कम्पनीका साथै अमेरिका, चीन, भारत, मलेसिया, लेबनानका ठूला कम्पनीले चासो देखाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी गराए। उनका अनुसार उल्लेखित देशका अमेरिकन टावर कम्पनी, डीटीसीलगायत आठ कम्पनीले नेपालमा एकीकृत पूर्वाधार सेवाको लाइसेन्स लिन आरएसए डकुमेन्ट खरिद गरिसकेका छन्।
‘आवेदनको अन्तिम दिन आउँदो आइतबारसम्म भएकाले कति कम्पनीको आवेदन पर्छ भन्ने निश्चित भएको छैन', उनले भने, ‘आरएसए डकुमेन्ट खरिद गरेको आधारमा हेर्ने हो भने यसमा विदेशी कम्पनीको बाहुल्यता भने देखिएको छ।' यदि विदेशी कम्पनीले लाइसेन्स पाएको खण्डमा ८० प्रतिशत उनीहरूका लगानी र २० प्रतिशत नेपाली कम्पनीको लगानी हुनु पर्ने प्रावधान भएकाले नेपाली कम्पनी पनि विदेशी कम्पनीसँगको सहकार्यमा आउनेछन्।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले दूरसञ्चार पूवार्धार नियमावली २०७४ को अधिनमा रहेर प्राधिकरणले दुईवटा कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो। त्यसका आधारमा आइतबारसम्म कतिवटा कम्पनीले आवेदन दिनेछन् त्यस मध्येबाट दुईवटा कम्पनीलाई योग्यताका आधारमा लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ। ‘एकीकृत पूर्वाधार सेवाका लागि लाइसेन्स पाएसँगै उक्त कम्पनीले मोबाइलका टावरलाई एकीकृत रूपमा विस्तार गर्नेछन्', अर्यालले भने, ‘उक्त टावरमार्फत नेपाल टेलिकम, एनसेल, समार्टसेललगायत टेलिफोन सेवा प्रदायक सबै दूरसञ्चार कम्पनीले सेवा दिन सक्नेछन्। लाइसेन्स पाउने कम्पनीले एउटा टावरबाट दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीका लागि टेलिकम सिग्नल दिने गरी पूर्वाधार खडा गर्नु पर्ने हुन्छ।' टावरसम्बन्धि सम्पूर्ण पूर्वाधारका साथै यस कम्पनीले अप्टिकल फाइबरसँगसम्बन्धी सबै काम गर्नेछ।
टावर निर्माणमा अमेरिका, चीन, भारत, मलेसिया, लेबनानका ठूला कम्पनीले रुचि देखाएका छन्।
‘यसको सुरुआत भएसँगै छुट्टाछुट्टै कम्पनीले टावरमा, फाइबरलगायत पूर्वाधार निमार्णका लागि गर्दै आएको लगानीमा कमी आउनेछ', अर्यालले भने, ‘यस्ता पूर्वाधारमा भएको लगानी कम हुनेबित्तिकै सस्तोमा ग्राहकले केही हदसम्म भए पनि सस्तो सेवा पाउनेछन्।' साथै यसले वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। अहिले काठमाडौंमा ११ सय जति टावर निर्माण भएका छन्, यदि पहिलैदेखि एकीकृत सेवा भइदिएको भए तीन सय टावरले पुग्ने थियो।
यसले सहरको सुन्दरतामा समेत फरक पार्ने थियो। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्न जरुरी छ। अन्य देशमा सेवा प्रदायक र नेटवर्कलाई छुट्याएर छुट्टाछुट्टै कम्पनीका रूपमा विकास गर्ने प्रचलन छ। पूर्वाधारका लागि एउटा कम्पनी र सेवाका लागि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रचलन छ। ‘यसो हुँदा कम्पनीले आआफ्नो सेवा विस्तारमा एकै किसिमले काम गर्न पाउनेछन्। यसले गर्दा सेवामा पनि सुधार आउने अपेक्ष गर्न सकिन्छ', उनले थपे।
यो भएसँगै कुनै ठाउँमा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सेवा विस्तार गर्नु पर्यो भने पूर्वाधार कम्पनीले त्यहाँ टावर निमार्ण गर्नेछन्। त्यसमार्फत एनसेल, नेपाल टेलिकम, यूटीएल, स्मार्ट कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो टावर राखेर सेवा दिन सक्नेछन्। यसले छोटो समयमा टेलिफोन सेवाको विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अर्यालले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले एउटै कम्पनीबाट सबै मोबाइल अपरेटरको सेवा विस्तार गर्न दुईवटा छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो। यसमा अहिलेसम्म नेपालका केही कम्पनीका साथै अमेरिका, चीन, भारत, मलेसिया, लेबनानका ठूला कम्पनीले चासो देखाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी गराए। उनका अनुसार उल्लेखित देशका अमेरिकन टावर कम्पनी, डीटीसीलगायत आठ कम्पनीले नेपालमा एकीकृत पूर्वाधार सेवाको लाइसेन्स लिन आरएसए डकुमेन्ट खरिद गरिसकेका छन्।
‘आवेदनको अन्तिम दिन आउँदो आइतबारसम्म भएकाले कति कम्पनीको आवेदन पर्छ भन्ने निश्चित भएको छैन', उनले भने, ‘आरएसए डकुमेन्ट खरिद गरेको आधारमा हेर्ने हो भने यसमा विदेशी कम्पनीको बाहुल्यता भने देखिएको छ।' यदि विदेशी कम्पनीले लाइसेन्स पाएको खण्डमा ८० प्रतिशत उनीहरूका लगानी र २० प्रतिशत नेपाली कम्पनीको लगानी हुनु पर्ने प्रावधान भएकाले नेपाली कम्पनी पनि विदेशी कम्पनीसँगको सहकार्यमा आउनेछन्।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले दूरसञ्चार पूवार्धार नियमावली २०७४ को अधिनमा रहेर प्राधिकरणले दुईवटा कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो। त्यसका आधारमा आइतबारसम्म कतिवटा कम्पनीले आवेदन दिनेछन् त्यस मध्येबाट दुईवटा कम्पनीलाई योग्यताका आधारमा लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ। ‘एकीकृत पूर्वाधार सेवाका लागि लाइसेन्स पाएसँगै उक्त कम्पनीले मोबाइलका टावरलाई एकीकृत रूपमा विस्तार गर्नेछन्', अर्यालले भने, ‘उक्त टावरमार्फत नेपाल टेलिकम, एनसेल, समार्टसेललगायत टेलिफोन सेवा प्रदायक सबै दूरसञ्चार कम्पनीले सेवा दिन सक्नेछन्। लाइसेन्स पाउने कम्पनीले एउटा टावरबाट दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीका लागि टेलिकम सिग्नल दिने गरी पूर्वाधार खडा गर्नु पर्ने हुन्छ।' टावरसम्बन्धि सम्पूर्ण पूर्वाधारका साथै यस कम्पनीले अप्टिकल फाइबरसँगसम्बन्धी सबै काम गर्नेछ।
टावर निर्माणमा अमेरिका, चीन, भारत, मलेसिया, लेबनानका ठूला कम्पनीले रुचि देखाएका छन्।
‘यसको सुरुआत भएसँगै छुट्टाछुट्टै कम्पनीले टावरमा, फाइबरलगायत पूर्वाधार निमार्णका लागि गर्दै आएको लगानीमा कमी आउनेछ', अर्यालले भने, ‘यस्ता पूर्वाधारमा भएको लगानी कम हुनेबित्तिकै सस्तोमा ग्राहकले केही हदसम्म भए पनि सस्तो सेवा पाउनेछन्।' साथै यसले वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। अहिले काठमाडौंमा ११ सय जति टावर निर्माण भएका छन्, यदि पहिलैदेखि एकीकृत सेवा भइदिएको भए तीन सय टावरले पुग्ने थियो।
यसले सहरको सुन्दरतामा समेत फरक पार्ने थियो। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्न जरुरी छ। अन्य देशमा सेवा प्रदायक र नेटवर्कलाई छुट्याएर छुट्टाछुट्टै कम्पनीका रूपमा विकास गर्ने प्रचलन छ। पूर्वाधारका लागि एउटा कम्पनी र सेवाका लागि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रचलन छ। ‘यसो हुँदा कम्पनीले आआफ्नो सेवा विस्तारमा एकै किसिमले काम गर्न पाउनेछन्। यसले गर्दा सेवामा पनि सुधार आउने अपेक्ष गर्न सकिन्छ', उनले थपे।
यो भएसँगै कुनै ठाउँमा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सेवा विस्तार गर्नु पर्यो भने पूर्वाधार कम्पनीले त्यहाँ टावर निमार्ण गर्नेछन्। त्यसमार्फत एनसेल, नेपाल टेलिकम, यूटीएल, स्मार्ट कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो टावर राखेर सेवा दिन सक्नेछन्। यसले छोटो समयमा टेलिफोन सेवाको विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अर्यालले जानकारी दिए।
0 comments:
Post a Comment